Hyderabad Forest News: क्यों काटे जा रहे जंगल, रोते जीवन की वायरल वीडियो से हंगामा

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hyderabad forest news Key Points

विवाद चल रहा है, सरकार आईटी पार्क के लिए 400 एकड़ वन भूमि विकसित करना चाहती है, लेकिन छात्र और पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी, अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें 700 पौधे, 237 पक्षी प्रजातियां, और जानवर जैसे हिरण, जंगली सूअर शामिल हैं।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार का तर्क है कि यह आधिकारिक रूप से वन नहीं है।

hyderabad forest news विवाद का परिचय

hyderabad forest news : हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ वन भूमि को लेकर एक गंभीर विवाद चल रहा है। तेलंगाना सरकार इस भूमि को आईटी पार्क और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग करना चाहती है, जिससे 50,000 करोड़ रुपये के निवेश और 5 लाख नौकरियों की उम्मीद है। हालांकि, विश्वविद्यालय के छात्र, पर्यावरण प्रेमी, और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यह दावा करते हुए कि यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैव विविधता से भरा हुआ है।

hyderabad forest news हालिया घटनाक्रम

3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी विकास गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी, मौजूदा पेड़ों की रक्षा के अलावा कोई काम नहीं करने का आदेश दिया। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को निरीक्षण करने और 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसने “चिंताजनक तस्वीर” का हवाला दिया। इससे पहले, 28 मार्च से भूमि की तेजी से सफाई शुरू हुई, जिसमें 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कुछ दिनों में साफ कर दिया गया, जिससे प्रदर्शन हुए। 31 मार्च को पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ, जिसमें 53 छात्रों को हिरासत में लिया गया।

hyderabad forest news पर्यावरणीय प्रभाव

यह क्षेत्र हैदराबाद के “हरे फेफड़ों” के रूप में जाना जाता है, जिसमें 700 पौधे प्रजातियां, 237 पक्षी प्रजातियां (जिनमें प्रवासी पक्षी शामिल हैं), और जानवर जैसे हिरण, जंगली सूअर, भारतीय स्टार कछुआ, मॉनिटर छिपकली, और सांप जैसे भारतीय रॉक पायथन रहते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I प्रजातियां जैसे भारतीय मोर, बंगाल मॉनिटर छिपकली, और चार-शिंग वाले हिरण भी यहां पाए जाते हैं, जो कानूनी संरक्षण के तहत हैं। पर्यावरणविद् इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग कर रहे हैं, यह कहते हुए कि इसका विनाश ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता हानि को बढ़ाएगा।

hyderabad forest news हितधारकों की प्रतिक्रियाएं

सरकार का तर्क है कि यह भूमि आधिकारिक रूप से वन नहीं है, बल्कि “कांचा पोर्बोके” (चरागाह/बेकार भूमि) है, और विकास से आर्थिक वृद्धि होगी। उन्होंने पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) का वादा किया है और कहा है कि पास के झीलों और चट्टानों, जैसे मशरूम रॉक, को बाधित नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, छात्र और पर्यावरण समूह कहते हैं कि यह “माना गया वन” है और इसकी रक्षा होनी चाहिए। एक X पोस्ट में एक छात्र ने कहा, “यह सिर्फ भूमि नहीं, हमारे परिसर की जीवनरेखा है,” जो विरोध की तीव्रता को दर्शाता है (X post)।

hyderabad forest news विस्तृत रिपोर्ट: कांचा गाचीबोवली 400 एकड़ वन भूमि विवाद का विश्लेषण

हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली क्षेत्र में 400 एकड़ वन भूमि को लेकर चल रहे विवाद ने तेलंगाना और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। यह विवाद विकास और संरक्षण के बीच एक बड़े टकराव को उजागर करता है, जिसमें आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन की खोज शामिल है। इस रिपोर्ट में विवाद के सभी पहलुओं, हालिया घटनाक्रमों, पर्यावरणीय प्रभावों, और हितधारकों की प्रतिक्रियाओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

hyderabad forest news पृष्ठभूमि और सरकार की योजना

तेलंगाना सरकार ने इस 400 एकड़ भूमि को आईटी पार्क और मिश्रित उपयोग विकास के लिए नीलाम करने की योजना बनाई है, जिससे 50,000 करोड़ रुपये के निवेश और 5 लाख नौकरियों की उम्मीद है (The Hindu). सरकार का तर्क है कि यह भूमि आधिकारिक रूप से वन रिकॉर्ड में नहीं है और इसे “कांचा पोर्बोके” (चरागाह/बेकार भूमि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विकास पास के झीलों और ऐतिहासिक चट्टानों, जैसे मशरूम रॉक, को बाधित नहीं करेगा, और एक विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) तैयार की जा रही है (The Hindu).

हालांकि, सरकार की इस योजना ने विश्वविद्यालय के छात्रों, पर्यावरण प्रेमियों, और स्थानीय लोगों की नाराजगी को जन्म दिया है, जो इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखते हैं। छात्रों का कहना है कि यह भूमि एक बार विश्वविद्यालय से संबंधित थी और अब इसे नीलाम करना विश्वविद्यालय प्रशासन की “धोखाधड़ी” है (India Today).

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hyderabad forest news हालिया घटनाक्रम और कानूनी कार्रवाई

विवाद ने तेजी से गति पकड़ी जब 28 मार्च 2025 से भूमि की सफाई शुरू हुई, जिसमें भारी मशीनरी का उपयोग करते हुए 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कुछ दिनों में साफ कर दिया गया (The Hindu). इसने छात्रों और पर्यावरण समूहों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जिसमें 53 छात्रों को हिरासत में लिया गया (India Today).

कानूनी मोर्चे पर, तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल को पेड़ों की कटाई और निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी, और 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी, मौजूदा पेड़ों की रक्षा के अलावा कोई काम नहीं करने का आदेश दिया (The Indian Express). सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को निरीक्षण करने और 7 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसने “चिंताजनक तस्वीर” का हवाला दिया, जिसमें भारी मशीनरी और पेड़ों की कटाई शामिल थी (The Indian Express).

पर्यावरणीय प्रभाव और जैव विविधता

कांचा गाचीबोवली का यह क्षेत्र हैदराबाद के “हरे फेफड़ों” के रूप में जाना जाता है, जो जैव विविधता से समृद्ध है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, यह क्षेत्र 700 पौधे प्रजातियों, 237 पक्षी प्रजातियों (जिनमें प्रवासी पक्षी शामिल हैं), और जानवरों जैसे हिरण, जंगली सूअर, भारतीय स्टार कछुआ, मॉनिटर छिपकली, और सांप जैसे भारतीय रॉक पायथन का घर है (India Today). इसके अलावा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I प्रजातियां जैसे भारतीय मोर, बंगाल मॉनिटर छिपकली, भारतीय रॉक पायथन, भारतीय स्टार कछुआ, ओस्प्रे, और चार-शिंग वाले हिरण भी यहां पाए जाते हैं, जो कानूनी संरक्षण के तहत हैं (The Hindu).

पर्यावरणविद् और प्रकृति प्रेमी इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग कर रहे हैं, यह कहते हुए कि इसका विनाश ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता हानि को बढ़ाएगा (The Indian Express). सरकार का दावा है कि पास के झीलों और चट्टानों को बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि तेजी से पेड़ों की कटाई और मशीनरी का उपयोग पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।

हितधारकों की प्रतिक्रियाएं और विरोध

सरकार का तर्क है कि विकास आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है, और भूमि आधिकारिक रूप से वन नहीं है, इसलिए इसे विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है (The Hindu). दूसरी ओर, छात्र और पर्यावरण समूह कहते हैं कि यह “माना गया वन” है और इसकी रक्षा होनी चाहिए। एक X पोस्ट में एक छात्र ने कहा, “यह सिर्फ भूमि नहीं, हमारे परिसर की जीवनरेखा है,” जो विरोध की तीव्रता को दर्शाता है (X post). प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस क्षेत्र को केबीआर पार्क की तरह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाए, यह कहते हुए कि यह शहरी वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण है।

तालिका: मुख्य तथ्य और विवाद

श्रेणी	विवरण
सरकार का तर्क	भूमि वन रिकॉर्ड में नहीं, 50,000 करोड़ निवेश, 5 लाख नौकरियां, EMP मौजूद।
विरोध का आधार	जैव विविधता हानि, 700 पौधे, 237 पक्षी, अनुसूची-I प्रजातियां, पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान।
हालिया कानूनी कार्रवाई	सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को रोक लगाई, अगली सुनवाई 7 अप्रैल को।
प्रदर्शन	छात्रों का विरोध, 31 मार्च को 53 हिरासत, पुलिस टकराव।

भविष्य का परिदृश्य

इस विवाद का परिणाम हैदराबाद और तेलंगाना के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन को परिभाषित करेगा। 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अगला कदम तय होगा। यह मामला न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता संरक्षण की चर्चा को बढ़ावा दे रहा है।

Key Citations